E-SHRAM CARD : ई-श्रम कार्ड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और भारत के करोड़ों लोग सरकार की इस योजना से लगातार जुड़ रहे हैं। ई-श्रम कार्ड योजना (e-Shram Card Yojana) इस समय एक ऐसी योजना के रूप में उभर रही है जिससे हर कोई जुड़ना चाह रहा है। इस योजना से जुड़ने के कई फायदे हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हर किसी को जाननी चाहिए। हम आपको आगे कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देगी जिससे आप यह निर्धारित कर पाएंगे कि इस योजना से आप को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आपके लिए यह पोस्ट काम की है तो इसे अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे हर किसी तक यह जानकारी पहुंच सके। आइए आपको बताते हैं ई-श्रम (e-Shram) कार्ड योजना को लेकर कुछ बड़ी ही काम की बातें।
आपके आसपास लगभग हर व्यक्ति सरकार की इस योजना से जुड़ने के फिराक में नजर आ रहा होगा क्योंकि जब भी कोई फायदे की योजना आती है तो हर कोई उससे जुड़ना चाहता है लेकिन कई बार यह होता है कि आप अपने फायदे के चक्कर में खुद अपना भी नुकसान करते हैं साथ ही कुछ ऐसे लोगों का भी नुकसान कर देते हैं जिन्हें आप शायद जानते भी नहीं है। अगर सरकार की माने तो सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक इस योजना से जुड़ें लेकिन इस योजना के लिए वह भी आवेदन कर रहे हैं जो असल में इसके पात्र नहीं है। देखिए वास्तव में इस योजना से जुड़ने के कई लाभ हैं और कुलमिलाकर इस योजना में सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप सरकार के डिजिटल डाटा बेस (Digital Database) में सुरक्षित हो जाएंगे और सरकार के डेटाबेस में सुरक्षित होने का अर्थ यह होता है कि आप पंजीकृत हो जाते हैं सरकार की उन सेवाओं का फायदा लेने के लिए जो हर किसी को नहीं मिल सकती हैं। सरकार की तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं और गरीबों के साथ साथ ही जो लोग इस योजना से जुड़े होंगे उन्हें विशेष रुप से लाभ देने की योजना सरकार ने बना रखी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को ₹1000 - ₹1000 की सहयोग राशि प्रदान की है। बहुत जल्द हम इस मुद्दे पर भी अपडेट लेकर आने वाले हैं कि कहां? किसे? किस तरह? से यह राशि मिली या केवल यह एक लोगों का भ्रम ही है।
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सरकार के कई काम ऐसे होते हैं जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है और असल में जो श्रमिक हैं उन्हें श्रम का मौका सरकार देने की ओर बढ़ रही है तमाम सरकारी योजना है जिसमें श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और श्रमिकों को अच्छा खासा मानदेय भी मिलता है अब तमाम योजनाओं में जहां श्रमिकों की आवश्यकता होगी वहां यह पंजीकृत श्रमिक लगाए जाएंगे ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि सरकारी कामों में कई बार मजदूरों की जरूरत होती है और वह काम ठेकेदारी द्वारा करवाए जाते हैं लेकिन सरकार अब यह विचार कर रही है कि श्रमिकों का सशक्तिकरण किया जाए और इस बाबत ठेकेदारी प्रथा पर आश्रित ना रहकर इन पंजीकृत श्रमिकों को ही इन कार्यों में लगाया जाए। इस तरह के कई फायदे हैं जो श्रमिकों को होने वाले हैं। यह जरूरी नहीं कि इन श्रमिकों से मेहनत वाले काम ही दिए जाएं जो श्रमिक जिस काम को करने योग्य होगा उसे उस प्रकार का काम दिया जाएगा और एक निश्चित मानदेय भी मिलेगा। फिलहाल अभी इस पर आगे विचार किया जाना बाकी है।
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