UPPSC RECRUITMENT 2023 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कृषि प्राविधिक सहायक के हजारों पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म कर दिया है। जहां आयोग ने इन पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट दी है। वहीं इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इन भर्तियों के लिए ओवरएज अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात कही है। आयोग के इस ऐलान से अभर्थी काफी खुश हैं। लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अगर आप भी आयोग द्वारा निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन किया है, तो आइए जानते हैं आज क्या है ताजा अपडेट...
2013 में कोर्ट पहुंचा था मामला (The matter reached the court in 2013) -
आयोग द्वारा कृषि प्राविधिक सहायक के हजारों पदों पर निकाली गई भर्तियों का मामला वर्ष 2013 में कोर्ट में पहुंच गया था। जिसके कारण इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। बता दें कि इन भर्तियों को रद्द करने का कारण कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती-2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद था। जहां इस विवाद के चलते हाईकोर्ट ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए इस भर्ती को हरी झंडी दिखा दी थी।
इन अभ्यर्थियों को भर्ती से कर दिया गया था बाहर (These candidates were excluded from recruitment) -
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि प्राविधिक सहायक के हजारों पदों पर भर्ती को हरी झंडी तो दिखा दी, परंतु 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। वहीं ये 906 अभ्यर्थी इस भर्ती के बाद ओवरएज हो गए थे। जिसके चलते इन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें या तो आयु सीमा में छूट दी जाए या फिर अगली भर्ती में शामिल किया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए उन अभ्यर्थियों की मांग मान ली। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुअमते सितंबर 2019 में आदेश दिया कि इन 906 अभ्यर्थियों को कृषि प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जाए।
धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को मिला भरोसा (Candidates sitting on dharna got assurance) -
आयोग द्वारा कृषि प्राविधिक सहायक के 3,466 पदों पर भर्ती के लिए जब इन 906 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए गए, तो ये अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। दरअसल इसका कारण था कि ये अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनको भर्ती में शामिल किया जाएगा, लेकिन इनके आवेदन फॉर्म अलग से भेज जायेंगे। वहीं फॉर्म फॉरवर्ड होने में देरी को लेकर सामने आए गए बयान के अनुसार 10 दिनों के अंदर इन सभी अभ्यर्थियों का डाटा आयोग को भेज दिया जायेगा।
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