BEd vs BTC Latest News : बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) को लेकर वर्तमान में एक बड़ी चर्चा चल रही है और इस चर्चा का कारण यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड (BEd) और बीटीसी (BTC) के एक लंबे समय से चल रहे मामले को जजमेंट में बदल दिया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीएड (B.Ed) डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल जो कक्षा एक से लेकर 5 तक के स्कूल होते हैं उनमें शिक्षक न बनने को लेकर अपना जजमेंट स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट केस निर्णय के बाद अब आने वाले समय में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल में जो कक्षा 5 तक के स्कूल होते हैं उनमें वे शिक्षक नहीं बन पाएंगे और पांचवी कक्षा से आगे की कक्षाओं के लिए स्कूलों में वे शिक्षक बनने के पात्र होंगे। फिलहाल बीएड (B.Ed) वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है जो हम आपके साथ नीचे साझा कर रहे हैं...
बीएड (BEd) और बीडीसी (BTC) पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से करुणा बीएड डिग्री धारकों को एक बड़ा झटका लगा है और क्योंकि बीएड (BEd) करने वाले उम्मीदवारों की संख्या करोड़ों है इसलिए एक बड़ा आंदोलन भी इस संदर्भ में शुरू होने की संभावना है। कुछ बीएड (BEd) अभ्यर्थियों से बात करते हुए हमारी टीम को यह जानकारी मिली कि भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय पर एक बड़ा निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय दिया गया हो लेकिन वे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और क्योंकि हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है इसलिए किसी को पात्र बना देना और किसी की पात्रता ले लेना यह कहीं ना कहीं न्याय नहीं है। फिलहाल के लिए B.Ed कर चुके और बीएड (B.Ed) कर रहे तमाम उम्मीदवार सरकार से इस संदर्भ में मांगी कर सकते हैं और संभवतः इस विषय पर कोई बड़ा और फायदेमंद निर्णय लिया जा सकता है।
BEd vs BTC : बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों पर बड़ी अपडेट -
कुछ शिक्षण कार्य करने वाले और कुछ शिक्षा को लेकर जानकारी रखने वाले विद्वानों से हमने इस संदर्भ में बात किया तुम कभी यही मानना था कि हर किसी को नौकरी का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड (BEd) अभ्यर्थियों को एक शिक्षक बनने की राह से हटा देना या कहीं ना कहीं ना आए नहीं है और इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। फिलहाल के लिए बीएड (BEd) अभ्यर्थियों पर ही अब यह निर्भर करता है कि क्या वे इस फैसले के खिलाफ आगे सरकार से बातें करते हैं या वे इस फैसले को मान लेते हैं। हालांकि शिक्षा के जानकार इसे एक सही निर्णय नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इस संदर्भ में विचार करने की सलाह देते हैं।
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