69000 Teacher Vacancy News : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश योगी सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। दरअसल आरक्षण को लेकर कई दिक्कतों के चलते शिक्षक भर्ती का मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा था, तो हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। वही अब फैसले के कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) की नई मेरिट लिस्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। आईए जानते हैं क्या है पूरी सूचना...
कल जारी होगी नई मेरिट लिस्ट (New merit list will be released tomorrow) -
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द किए जाने के आदेश के बाद योगी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने की घोषणा कर दी है। खबर के अनुसार इस परीक्षा की नई मेरिट लिस्ट कल जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट से नई मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
क्या कल जारी होगी नई मेरिट लिस्ट? (Will the new merit list be released tomorrow?) -
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश के बाद यूपी सरकार द्वारा दी गई प्रक्रिया अफवाह है। दरअसल नई मेरिट लिस्ट को लेकर अभी यूपी सरकार ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। इसलिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इस प्रकार की वायरल खबरों पर अभ्यर्थी बिल्कुल भी ध्यान न दें। वायरल खबर पूरी तरह से फर्जी है।
जानें क्या है पूरा मामला (Know what is the whole matter) -
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना आई। 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। वहीं 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। जहां 12 मई 2020 को परिणाम जारी किया गया, जिसमें 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए। इस परिणाम में अनारक्षित कट ऑफ (General Cut off) 67.11 फीसदी और ओबीसी कट ऑफ 67.33 रही। इसके बाद आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और इस तरह यह मामला हाईकोर्ट हुई पहुंच गया। जहां हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में नई कट ऑफ निकालने का आदेश दिया है।
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